“उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए नई गोदाम योजना शुरू, जिसके तहत 2025 तक हजारों आधुनिक गोदाम बनाए जाएंगे। यह योजना खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ाएगी, नुकसान कम करेगी और किसानों को बेहतर कीमत दिलाएगी।”
उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए क्रांतिकारी गोदाम योजना
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए खाद्यान्न भंडारण को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसके तहत 2025 तक राज्य में हजारों नए गोदाम और भंडारण सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। यह कदम भारत सरकार की ‘विश्व की सबसे बड़ी सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण योजना’ का हिस्सा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश जैसे कृषि-प्रधान राज्यों में भंडारण क्षमता को बढ़ाना और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।
यूपी में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 60 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) है, लेकिन भंडारण क्षमता केवल 30 MMT के आसपास है। इस कमी के कारण हर साल 10-15% अनाज बर्बाद हो जाता है। नई योजना के तहत, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के स्तर पर 500 से 2,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले छोटे, विकेन्द्रीकृत गोदाम बनाए जाएंगे। ये गोदाम किसानों को अपनी उपज को सुरक्षित रखने और बाजार में बेहतर कीमत मिलने तक इंतजार करने की सुविधा देंगे।
इस योजना के तहत यूपी के 575 PACS को पहले चरण में चुना गया है, जिनमें से 11 गोदामों का उद्घाटन हो चुका है। इन गोदामों में आधुनिक तकनीक जैसे IoT-आधारित निगरानी, तापमान नियंत्रण और कीट प्रबंधन की सुविधाएं होंगी। इससे न केवल अनाज की बर्बादी कम होगी, बल्कि किसानों को बैंकों से ऋण लेने के लिए गोदाम रसीद का उपयोग करने की सुविधा भी मिलेगी।
केंद्र सरकार के सहयोग से, यह योजना नाबार्ड, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI), और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (CWC) के साथ मिलकर लागू की जा रही है। यूपी सरकार ने भी स्थानीय स्तर पर सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इससे किसानों को परिवहन लागत में कमी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बिक्री, और बाजार की अनिश्चितताओं से बचाव जैसे लाभ मिलेंगे।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना यूपी के छोटे और सीमांत किसानों के लिए गेम-चेंजर हो सकती है, जो कुल किसानों का 90% हैं। यह न केवल खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य को भी समर्थन देगी। हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि योजना की सफलता के लिए बुनियादी ढांचे और तकनीकी प्रशिक्षण पर ध्यान देना जरूरी है।
Disclaimer: यह लेख समाचार, सरकारी रिपोर्ट्स, और विशेषज्ञों के विश्लेषण पर आधारित है। नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों की जांच करें।