“मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना और लाड़ली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दे रही हैं। ये योजनाएं हिंसा पीड़ित, गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं और जरूरतमंद बालिकाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। जानें कैसे ये पहल 2025 में महिलाओं का जीवन बदल रही हैं।”
मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने की नई पहल
मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना और लाड़ली बहना योजना प्रमुख हैं। ये योजनाएं उन महिलाओं को लक्षित करती हैं जो हिंसा, गरीबी, या सामाजिक भेदभाव का शिकार हैं। इनके जरिए सरकार का लक्ष्य है कि हर महिला आत्मनिर्भर बने और समाज में बराबरी का दर्जा हासिल करे।
मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत सितंबर 2013 में हुई थी। यह योजना बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, एसिड अटैक, बाल विवाह, और मानव तस्करी जैसी हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए है। इसके तहत ऐसी महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रशिक्षण का पूरा खर्च सरकार वहन करती है, जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, आवास, भोजन, और छात्रवृत्ति शामिल हैं। यह प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से दिया जाता है, जिससे महिलाएं सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार पा सकें। जिला स्तर पर गठित समितियां लाभार्थियों का चयन करती हैं, और प्रत्येक जिले में वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।
लाड़ली बहना योजना, जो 2023 में शुरू हुई, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, और आर्थिक स्वावलंबन पर केंद्रित है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसे सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं, विधवाओं, और परित्यक्ता महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। समग्र पोर्टल के माध्यम से परिवार और सदस्य आईडी के आधार पर पात्रता सुनिश्चित की जाती है।
इन योजनाओं का प्रभाव मध्य प्रदेश में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए, इंदौर और दमोह जैसे जिलों में महिलाओं को सिलाई, हस्तशिल्प, और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे न केवल उनकी आय बढ़ रही है, बल्कि सामाजिक आत्मविश्वास भी मजबूत हो रहा है। 2025 तक, सरकार का लक्ष्य है कि इन योजनाओं के तहत 50 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाए।
केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ तालमेल बिठाते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अपनी योजनाओं को अनुकूलित किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बालिका लिंग अनुपात में सुधार और शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर प्रदान किए जा रहे हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है।
हालांकि, चुनौतियां भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और प्रशिक्षण केंद्रों तक पहुंच सीमित होने के कारण कुछ महिलाएं इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। सरकार ने इसके लिए डिजिटल पोर्टल्स और हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इन योजनाओं तक पहुंच सकें।
Disclaimer: यह लेख मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट्स, समाचार स्रोतों, और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह सामान्य जानकारी के लिए है और किसी भी योजना के लिए पात्रता की पुष्टि संबंधित सरकारी विभाग से करनी चाहिए।