मध्य प्रदेश में किसानों के लिए नई कृषि टेक्नोलॉजी योजनाएं शुरू हो रही हैं, जिनमें ड्रोन और AI तकनीक शामिल हैं। ड्रोन पायलट प्रशिक्षण और सब्सिडी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगी। PM किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त फरवरी 2025 में आने की संभावना है। ये पहल खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने का लक्ष्य रखती हैं।
मध्य प्रदेश में किसानों के लिए ड्रोन और AI का नया युग
मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर किसानों के लिए कृषि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। हाल की योजनाओं में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तकनीकों का उपयोग प्रमुख है, जो खेती को आसान, तेज और अधिक लाभकारी बनाने का वादा करती हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों को न केवल तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बल्कि सब्सिडी और वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।
ड्रोन पायलट प्रशिक्षण: किसानों के लिए नई संभावनाएं
मध्य प्रदेश के इंदौर में 25 नवंबर 2024 से ड्रोन पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को छोटे ड्रोन (Small Category) संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इच्छुक आवेदकों को 10वीं पास होना और 18 से 65 वर्ष की आयु के बीच होना आवश्यक है। प्रशिक्षण के लिए 17,700 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा, जो “सहायक कृषि यंत्री इंदौर” के नाम पर होगा। प्रशिक्षणार्थियों का चयन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जा रहा है। यह पहल किसानों को ड्रोन के माध्यम से खेतों में उर्वरक छिड़काव, कीट नियंत्रण और फसल निगरानी जैसे कार्यों में दक्षता बढ़ाने में मदद करेगी।
AI और ड्रोन: खेती में क्रांति
केंद्र सरकार के अनुसार, किसान ड्रोन तरल उर्वरकों के छिड़काव के लिए प्रभावी और कुशल तकनीक प्रदान करते हैं, जिससे किसानों की कमाई में वृद्धि होती है। AI तकनीक फसलों की सेहत की निगरानी, मौसम की भविष्यवाणទीक्ष्यवाणी और उपज अनुमान जैसे क्षेत्रों में मदद कर रही है। मध्य प्रदेश में ड्रोन और AI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी योजनाएं भी शुरू कर रही है, जिसके तहत ड्रोन और अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर छूट दी जाएगी।
PM किसान सम्मान निधि: वित्तीय सहायता का इंतजार
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को वित्तीय सहायता मिल रही है। इस योजना की 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी होने की संभावना है। इसके लिए किसानों को आधार से जुड़ा बैंक खाता और अपडेटेड KYC अनिवार्य है। यह योजना किसानों को सालाना 6,000 रुपये तीन समान किस्तों में प्रदान करती है, जिससे उनकी कृषि जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।
किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य योजनाएं
मध्य प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का वितरण तेजी से किया जा रहा है, जिससे किसानों को फसली ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा, सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों के लिए कड़ी नीति बनाई है, जिसमें एक साल के लिए PM किसान सम्मान निधि की सहायता निलंबित करने का प्रावधान है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
किसानों के लिए सब्सिडी और यंत्र
मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि यंत्रों पर सब्सिडी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके तहत किसान ड्रोन, ट्रैक्टर और अन्य आधुनिक उपकरण कम कीमत पर खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए, PM किसान ट्रैक्टर योजना के तहत ट्रैक्टर की कीमत पर 50% तक की छूट दी जा रही है। आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर आधार और पैन कार्ड के साथ आवेदन करना होगा।
भविष्य की राह
इन योजनाओं का लक्ष्य मध्य प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। ड्रोन और AI के उपयोग से खेती में समय और लागत की बचत होगी, जिससे उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी। सरकार का यह प्रयास न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि भारतीय कृषि को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा।
Disclaimer: यह लेख मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट्स, समाचार स्रोतों और हाल की रिपोर्ट्स पर आधारित है। जानकारी को सत्यापित करने के लिए संबंधित सरकारी पोर्टल्स की जांच करें।