“मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना 2025 में हर परिवार को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित कर रही है। इस योजना के तहत कैशलेस उपचार, गंभीर बीमारियों का कवरेज और व्यापक अस्पताल नेटवर्क शामिल है। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता योजना भी शुरू की गई है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लाभ देगी।”
मध्य प्रदेश में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहल
मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाने के लिए आयुष्मान भारत योजना को और मजबूत किया है। इस योजना के तहत, राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग और डायबिटीज के इलाज में सहायता देना है। योजना में 13,000 से अधिक अस्पतालों का नेटवर्क शामिल है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों अस्पताल हैं। लाभार्थी अपने आधार कार्ड या जन आधार कार्ड के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
हाल ही में, मध्य प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए MP प्रसूति सहायता योजना 2025 को भी अपडेट किया है। इस योजना के तहत, असंगठित क्षेत्र की श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब तीसरे बच्चे तक भी इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें मुफ्त स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और 16,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता शामिल है। यह योजना उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो आर्थिक तंगी के कारण उचित चिकित्सा सुविधाओं तक नहीं पहुंच पातीं।
आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी 14555 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। योजना में शामिल होने के लिए कोई प्रीमियम भुगतान नहीं करना पड़ता, और यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसके अलावा, योजना में पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर किया जाता है, जो इसे अन्य निजी बीमा योजनाओं से अलग बनाता है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि 2018 से 2024 तक इस योजना के तहत 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान उपचार के लिए किया गया है। 2025 में सरकार का लक्ष्य इस योजना को और विस्तार देना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों। इसके लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट और स्वास्थ्य शिविरों की संख्या बढ़ाई जा रही है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की इस पहल को मध्य प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। योजना के तहत QR कोड युक्त कार्ड प्रदान किए जाते हैं, जिससे अस्पतालों में कैशलेस उपचार आसान हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएगी, बल्कि गरीब परिवारों पर चिकित्सा खर्च का बोझ भी कम करेगी।
Disclaimer: यह लेख मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत और प्रसूति सहायता योजना 2025 पर आधारित है। जानकारी विश्वसनीय स्रोतों जैसे सरकारी वेबसाइट्स, समाचार पत्रों और X पोस्ट्स से ली गई है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि योजना की पात्रता और लाभ के लिए आधिकारिक स्रोतों से जानकारी सत्यापित करें।