“मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 में किसानों के लिए सोलर पंप क्रांति की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत 90% तक सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध होंगे। इससे किसान बिजली बिल से मुक्त होंगे और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।”
मध्य प्रदेश में सोलर पंप योजना: किसानों के लिए नई उम्मीद
मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 में किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिसका नाम है “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना”। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को 90% तक सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिंड के दंदरौआ गांव में 28 जून 2025 को की, जिसका उद्देश्य किसानों को बिजली के बिल से मुक्ति दिलाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
इस योजना के तहत 2 से 10 हॉर्सपावर (HP) तक के सोलर पंप उपलब्ध होंगे, जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 90% तक की सब्सिडी प्रदान करेंगी। किसानों को केवल 10% लागत वहन करनी होगी। उदाहरण के लिए, 2 HP के सोलर पंप के लिए किसानों को लगभग 23,000 रुपये और 7.5 HP के लिए 1,35,000 रुपये का योगदान देना होगा।
इस योजना का एक प्रमुख लाभ यह है कि सोलर पंप से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को किसान बिजली वितरण कंपनियों को बेच सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। मंदसौर जिले में आयोजित किसान मेले में मुख्यमंत्री ने कहा, “किसान अब खुद बिजली बनाएंगे, अपने खेतों में सिंचाई करेंगे और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी करेंगे।”
योजना का लाभ उन किसानों को प्राथमिकता से मिलेगा, जिनके पास स्थायी विद्युत कनेक्शन नहीं है या जो सोलर पंप लगाने के बाद अपने विद्युत कनेक्शन को कटवाने के लिए सहमत होंगे। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अनुसार, इस साल के अंत तक 52,000 सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य है, जिनकी कुल क्षमता 250 मेगावाट होगी।
आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल (https://cmsolarpump.mp.gov.in) शुरू किया है, जहां किसान 5,000 रुपये की पंजीकरण राशि जमा करके आवेदन कर सकते हैं। यह राशि उन मामलों में वापस की जाएगी, जहां सोलर पंप स्थल उपयुक्त नहीं पाया जाएगा।
योजना के तहत 1 HP से 7.5 HP तक के सोलर पंपों पर 65% से 83% तक सब्सिडी दी जाएगी, जबकि गौशालाओं को 50% तक अनुदान मिलेगा। यह योजना न केवल बिजली की बचत करेगी, बल्कि डीजल पंपों से होने वाले प्रदूषण को भी कम करेगी।
मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम न केवल किसानों की सिंचाई लागत को कम करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना सूखे क्षेत्रों में किसानों के लिए वरदान साबित होगी, जहां बिजली की उपलब्धता सीमित है।
Disclaimer: यह लेख मध्य प्रदेश सरकार और संबंधित वेबसाइट्स जैसे tractorjunction.com, krishisahayak.com, और X पोस्ट्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। ताजा अपडेट्स के लिए आधिकारिक पोर्टल cmsolarpump.mp.gov.in पर जाएं।