“मध्य प्रदेश सरकार ने 2028 तक राज्य को गरीबी मुक्त बनाने के लिए ‘गरीब कल्याण मिशन’ शुरू किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंजूर इस मिशन का लक्ष्य गरीबों का आर्थिक उत्थान, पोषण, शिक्षा, और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना है। विभिन्न योजनाओं के समन्वय से प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा।”
मध्य प्रदेश का 2028 तक गरीबी मुक्त बनाने का ऐलान
मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कदम उठाते हुए ‘गरीब कल्याण मिशन-2028’ को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य 2028 तक राज्य को पूरी तरह गरीबी मुक्त करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 15 जनवरी 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी गई। यह मिशन गरीब और वंचित वर्गों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान पर केंद्रित है, जिसमें बहु-आयामी गरीबी इंडेक्स को बेहतर करना, आजीविका को मजबूत करना, और सामुदायिक संगठनों को सशक्त करना शामिल है।
मिशन के प्रमुख उद्देश्य
‘गरीब कल्याण मिशन’ का फोकस गरीबी को जड़ से खत्म करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना है। इसके तहत महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार, शिशु मृत्यु दर में कमी, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान, और माध्यमिक शिक्षा को सुलभ बनाना प्राथमिकता है। इसके अलावा, स्वच्छता, पेयजल, बिजली कनेक्शन, आवास, और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना भी मिशन का हिस्सा है। मिशन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब परिवार न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित न रहे।
आजीविका पर विशेष जोर
मिशन के तहत रोजगार के अवसर पैदा करने और समुदाय आधारित संगठनों को सशक्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर मछुआरों की आय बढ़ाने की योजना है। मांग के आधार पर मछलियों के पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर सृजित होंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
योजनाओं का समन्वय और क्रियान्वयन
इस मिशन का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सहयोग से होगा। विभिन्न सरकारी योजनाओं को समन्वित कर स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह मिशन न केवल गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक निर्णायक कदम है, बल्कि यह प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में भी ले जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट बैठक में गरीब कल्याण मिशन के साथ-साथ अन्य विकास योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। डायल 100 सेवा के दूसरे चरण के लिए 1565 करोड़ रुपये की डीपीआर को स्वीकृति दी गई है। हर जिले में पुलिस बैंड स्थापित करने के लिए 932 पद सृजित किए गए हैं। साथ ही, फरवरी 2025 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जिसमें जापान, इंग्लैंड, और जर्मनी को पार्टनर बनाया जाएगा।
मध्य प्रदेश की गरीबी मुक्त यात्रा
मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2024 पर इस मिशन की घोषणा की थी, और अब इसे मूर्त रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह मिशन न केवल गरीबों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करेगा, बल्कि उनकी जीवन गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो, तो मध्य प्रदेश 2028 तक गरीबी मुक्त होने की दिशा में एक मिसाल कायम कर सकता है।
Disclaimer: यह लेख विभिन्न समाचार स्रोतों और वेब जानकारी पर आधारित है। यह सामान्य जानकारी के लिए है और किसी भी सरकारी योजना का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करता। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे सरकारी वेबसाइटों या आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें।