“मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन 2025 शुरू किया, जिसका लक्ष्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, नौकरी और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है। 12 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ यह मिशन शहरी-ग्रामीण युवाओं के लिए समावेशी विकास पर केंद्रित है। पर्यटन, कृषि और सेवा क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण के साथ 2028 तक 70% युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है।”
मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए नई राहें: स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन 2025
मध्य प्रदेश सरकार ने 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर ‘स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन’ की शुरुआत की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मिशन को युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यह मिशन तीन प्रमुख स्तंभों – संवाद, शक्ति और समृद्धि – पर आधारित है, जिसका उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
इस मिशन के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं, विशेष रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। मिशन में पर्यटन, कृषि, और सेवा क्षेत्रों में विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। सरकार ने 2028 तक राज्य के 70% युवाओं को रोजगार प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसमें 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है।
युवा शक्ति मिशन के तहत स्थानीय विकास परियोजनाओं में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे उनके कौशल में निखार आएगा और वे जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे। इसके लिए उद्यमिता विकास केंद्रों और इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। मिशन का एक प्रमुख हिस्सा डिजिटल और तकनीकी कौशल पर जोर देना है, ताकि युवा आधुनिक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बन सकें।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि मिशन के तहत विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी, जो युवाओं को स्टार्टअप और सूक्ष्म उद्यम शुरू करने में मदद करेंगी। इसके लिए ब्याज-मुक्त ऋण और मार्जिन मनी अनुदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही, महिलाओं के लिए विशेष रियायतें और स्व-सहायता समूहों को सहायता प्रदान की जाएगी।
मिशन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है युवाओं को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित करना। इसके लिए कार्यशालाएं, विशेषज्ञ वार्ताएं और मेंटरशिप प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि यह मिशन न केवल युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी योगदान देगा।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस मिशन के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मिशन के तहत पारदर्शी और समावेशी नीतियां अपनाई जाएंगी, ताकि हर वर्ग के युवा इसका लाभ उठा सकें।
Disclaimer: यह लेख मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक घोषणाओं, समाचार स्रोतों और वेब जानकारी पर आधारित है। जानकारी की सटीकता के लिए संबंधित सरकारी पोर्टल्स की जांच करें।