“केंद्र और राज्य सरकारें किसान समृद्धि योजना के तहत खेती को आधुनिक बनाने के लिए सब्सिडी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और उन्नत तकनीकों को बढ़ावा दे रही हैं। ट्रैक्टर, ड्रोन और बागवानी योजनाओं पर 50-70% अनुदान। झारखंड में सौर पंप पर 90% सब्सिडी। जानें कैसे उठाएं लाभ!”
किसानों के लिए नया दौर: समृद्धि योजना का रोडमैप
केंद्र और राज्य सरकारों ने भारतीय किसानों की आय दोगुनी करने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा दिया है, जिनमें किसान समृद्धि योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। हालिया खबरों के अनुसार, यह योजना 2025 में किसानों को उन्नत तकनीकों, सब्सिडी और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
झारखंड में सौर ऊर्जा से खेती को बूस्ट
झारखंड सरकार ने किसान समृद्धि योजना के तहत सौर ऊर्जा से संचालित पंपों पर 90% सब्सिडी की घोषणा की है। किसानों को मात्र 18,175 रुपये का अंशदान देना होगा, जिससे वे सौर पंप के जरिए खेतों में सिंचाई सुनिश्चित कर सकते हैं। यह योजना हर खेत को पानी उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई है, जिससे बारिश पर निर्भरता कम होगी।
ट्रैक्टर और ड्रोन पर सब्सिडी
केंद्र सरकार की PM Kisan Tractor Yojana 2025 के तहत किसानों को ट्रैक्टर पर 50% तक सब्सिडी मिल रही है। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है, जो आर्थिक तंगी के कारण आधुनिक मशीनरी नहीं खरीद पाते। इसके अलावा, लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में ड्रोन, लेजर लेवलर और रोटावेटर जैसे यंत्रों पर 40-60% सब्सिडी दी जा रही है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 12 जुलाई 2025 है।
बागवानी मिशन से आय में इजाफा
सुपौल और बांका जैसे जिलों में बागवानी मिशन योजना के तहत फलदार पौधों की खेती पर 50-70% अनुदान दिया जा रहा है। आम, आंवला, नींबू, और टिशू कल्चर केले की खेती को प्रोत्साहन मिल रहा है। बांका में 155 हेक्टेयर भूमि पर बागवानी का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना न केवल आय बढ़ाएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगी।
डिजिटल खेती की ओर कदम
नागालैंड में कृषि विभाग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो किसानों को उन्नत तकनीकों और बाजार की जानकारी प्रदान करेगा। यह प्लेटफॉर्म जैविक खेती और मार्केटिंग को बढ़ावा देगा। इसी तरह, छत्तीसगढ़ में जशपुर जिले में कटहल, लीची और सेब की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों और खरीदार कंपनियों के बीच सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है।
PM Kisan Samman Nidhi का योगदान
PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत 20वीं किस्त जुलाई 2025 में जारी होने की संभावना है। यह योजना किसानों को सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में प्रदान करती है। हालांकि, उत्तर प्रदेश में 1.47 करोड़ किसानों को फार्मर रजिस्ट्रेशन और e-KYC पूरा करने की जरूरत है, अन्यथा वे इस लाभ से वंचित रह सकते हैं।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा
बांका में प्राकृतिक खेती के लिए 250 हेक्टेयर भूमि पर काम शुरू हुआ है। 10 जीविका दीदियों को कृषि सखी बनाया गया है, जो मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करेंगी। यह रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद करेगा।
किसानों के लिए चुनौतियां
महाराष्ट्र के लातूर जिले में 76 वर्षीय किसान अंबादास पवार की कहानी सामने आई है, जो गरीबी और सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव में खुद हल जोत रहे हैं। उनकी स्थिति ने फार्मर आईडी की अहमियत को उजागर किया है। स्थानीय अधिकारियों ने अब उन्हें सब्सिडी और उपकरण उपलब्ध कराने का वादा किया है।
आगे की राह
किसान समृद्धि योजना और इससे जुड़ी योजनाएं भारतीय खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करती हैं। डिजिटल तकनीक, सब्सिडी और बागवानी के जरिए किसान न केवल अपनी आय बढ़ा सकते हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। समय रहते ऑनलाइन आवेदन और e-KYC जैसे कदम उठाना जरूरी है।
Disclaimer: यह लेख समाचार, रिपोर्ट, और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। जानकारी को लागू करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जांच करें।