“ई-मंडी योजना भारत के किसानों के लिए गेम-चेंजर साबित हो रही है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को घर बैठे फसल बेचने, बेहतर दाम पाने और पारदर्शी व्यापार की सुविधा देता है। राजस्थान और मध्यप्रदेश में शुरू हुई यह योजना 2025 तक देशभर में विस्तार कर रही है, जिससे 1.78 करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं।”
ई-मंडी: किसानों के लिए डिजिटल क्रांति
भारत में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें ई-मंडी योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए पारंपरिक मंडियों की लंबी और जटिल प्रक्रियाओं से मुक्ति दिलाता है। ई-मंडी के जरिए किसान घर बैठे अपनी फसल ऑनलाइन बेच सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य और पारदर्शी व्यापार की सुविधा मिल रही है।
ई-मंडी योजना क्या है?
ई-मंडी एक ऑनलाइन कृषि व्यापार मंच है, जो किसानों और खरीदारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। यह राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) का हिस्सा है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, किसान अपने मोबाइल ऐप के जरिए प्रवेश पर्ची बना सकते हैं, फसल की नीलामी कर सकते हैं और भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से पूरा कर सकते हैं। मध्यप्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में यह योजना तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
मध्यप्रदेश में ई-मंडी का विस्तार
मध्यप्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 41 बी-श्रेणी की मंडियों को ई-मंडी योजना से जोड़ा है। इससे पहले 42 मंडियां इस योजना के तहत डिजिटल हो चुकी थीं। मंडी बोर्ड ने एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिसके जरिए किसान प्रवेश पर्ची बना सकते हैं और नीलामी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तौल और भुगतान की प्रक्रिया भी पूरी तरह डिजिटल हो गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2025 तक राज्य की सभी 259 मंडियां ई-मंडी के रूप में कार्य करेंगी। यह कदम 81 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाएगा, जो अब बिना लंबी कतारों और मौसम की मार झेले अपनी फसल बेच सकेंगे।
राजस्थान में ‘खेत से खरीद’ की पहल
राजस्थान सरकार ने अपने 2024-25 बजट में ‘खेत से खरीद’ योजना के तहत ई-मंडी प्लेटफॉर्म को लागू करने की घोषणा की थी। इस पहल के तहत, किसान अपनी फसल को खेत से ही ऑनलाइन बेच सकते हैं। कृषि विपणन निदेशक राजेश चौहान के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म किसानों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर फसल बेचने और व्यापारियों को कहीं से भी बोली लगाने की सुविधा देता है। इससे मंडियों में भीड़ कम होगी और व्यापार में पारदर्शिता बढ़ेगी।
ई-नाम का राष्ट्रीय प्रभाव
केंद्र सरकार ने ई-नाम प्लेटफॉर्म को और मजबूत करते हुए हाल ही में 10 नई कृषि वस्तुओं को शामिल किया है, जिससे व्यापार योग्य वस्तुओं की संख्या 231 हो गई है। देशभर में 1389 मंडियां इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं, और 1.78 करोड़ किसान, 977 FPO, 70,910 कमीशन एजेंट और 1.28 लाख व्यापारी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। यह डिजिटल बाजार छोटे किसानों को व्यापक बाजार तक पहुंच प्रदान कर रहा है।
किसानों को मिलने वाले लाभ
बेहतर मूल्य: ई-मंडी के जरिए किसान अपनी फसल को मांग और आपूर्ति के आधार पर बेच सकते हैं, जिससे उन्हें उचित दाम मिलता है।
पारदर्शिता: नीलामी और भुगतान की जानकारी मोबाइल पर SMS और WhatsApp के जरिए मिलती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होती है।
समय की बचत: प्रवेश पर्ची और नीलामी की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से मंडियों में लंबी कतारों से छुटकारा मिलता है।
सुरक्षित लेनदेन: ई-भुगतान की सुविधा से लेनदेन तेज और सुरक्षित हो गया है।
चुनौतियां और समाधान
ई-मंडी योजना की सफलता के बावजूद, कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी साक्षरता की कमी चुनौती बनी हुई है। इसे दूर करने के लिए मंडी बोर्ड ने किसानों और व्यापारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू किए हैं। मध्यप्रदेश में विशेष शिविरों के जरिए किसानों को मोबाइल ऐप के उपयोग की जानकारी दी जा रही है।
भविष्य की संभावनाएं
ई-मंडी योजना से न केवल किसानों को लाभ हो रहा है, बल्कि यह कृषि व्यापार को औपचारिक और आधुनिक बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल मंडियों का विस्तार होने से बिचौलियों की भूमिका और कम होगी, जिससे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। 2025 में और मंडियों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़े जाने की योजना है, जिससे भारत का कृषि क्षेत्र और सशक्त होगा।
Disclaimer: यह लेख विभिन्न समाचार स्रोतों, सरकारी घोषणाओं और वेबसाइटों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। डेटा और तथ्य लेखन के समय उपलब्ध नवीनतम जानकारी पर आधारित हैं।