“मध्य प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में 30.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव हासिल किए। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 के तहत उद्योग, पर्यटन, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अडानी ग्रुप सहित कई दिग्गज कंपनियों ने निवेश की घोषणा की, जिससे लाखों रोजगार सृजित होंगे।”
मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 2025: निवेश और रोजगार का नया दौर
मध्य प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) 2025 के दौरान औद्योगिक विकास के लिए महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। 24-25 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित इस समिट में 30.77 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए। समिट में 60 से अधिक देशों के उद्योगपति, निवेशक, और नीति निर्माता शामिल हुए, जिससे मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन करते हुए राज्य सरकार की 18 नई नीतियों को लॉन्च किया। इनमें इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, एमपी टूरिज्म पॉलिसी, एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी, और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी शामिल हैं। इन नीतियों का उद्देश्य उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना है। विशेष रूप से, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी के तहत नई औद्योगिक इकाइयों को रियायतें और प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
अडानी ग्रुप ने माइनिंग, स्मार्ट व्हीकल, और थर्मल एनर्जी सेक्टर में 1.10 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की, जिससे 2030 तक 1.20 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इसके अलावा, टाटा पावर, रिन्यू पावर, और अवादा एनर्जी जैसी कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी में निवेश करेंगी। फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर में सन फार्मास्युटिकल्स और बायो-मेरिक्स इंडिया जैसे दिग्गजों ने भी राज्य की क्षमता पर भरोसा जताया।
मध्य प्रदेश सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए “मदर पॉलिसी” के तहत 20 नई नीतियां लागू की हैं, और जल्द ही 8-10 और नीतियां लाने की योजना है। इन नीतियों में व्यापार को आसान बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल किया गया है, जैसे कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर बनाने की मंजूरी प्रक्रिया को सुगम करना। स्टार्टअप्स और एमएसएमई को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
पर्यटन और फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एमपी फिल्म टूरिज्म पॉलिसी और सिविल एविएशन पॉलिसी भी लॉन्च की गई हैं। इन नीतियों के तहत पर्यटन स्थलों के विकास और हवाई सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश प्रकृति की कृपा से संपन्न है और इसे ग्रीन एनर्जी हब, टेक्नोलॉजी हब, और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है।
समिट में 25,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें आदित्य बिड़ला समूह, गोदरेज इंडस्ट्रीज, और भारत फोर्ज जैसी कंपनियों के दिग्गज शामिल थे। सरकार ने प्रवासी मध्यप्रदेशियों को भी निवेश के लिए आमंत्रित किया, जिससे स्थ(handwritten)स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
Disclaimer: यह लेख समाचार, रिपोर्ट, और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कई स्रोतों का उपयोग किया गया है, लेकिन निवेश प्रस्तावों और नीतियों के परिणाम भविष्य में भिन्न हो सकते हैं।